ट्रेनिंग के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेशी जज, रिश्तों में तल्खी के बीच यूनुस सरकार का फैसला

डेली स्टार अखबार ने बताया कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में यह रद्दीकरण किया गया है. रद्दीकरण आदेश राज्य द्वारा संचालित बांग्लादेश संगबाद संस्था द्वारा रिपोर्ट किए जाने के एक दिन बाद आया है जिसमें कहा गया था कि निचली न्यायपालिका के 50 न्यायाधीश 10 फरवरी से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में एक दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग लेंगे.

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